विकासाचा टेकऑफ कागदावरच

पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या पटयातील कोल्हापूरसारखी महानगरे ही हद्दवाढीसह विकासासाठी वेगवेगळया प्रयोगाच्या उर्जित अवस्थेत आली आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यावर काय घडते याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे कोल्हापूरमध्ये सुरू होवू घातलेली विमानसेवा. गेल्या अनेक वर्षाचा कोल्हापूरच्या विकासाचा मरगळीचा कालखंड हळूहळू दूर होत आहे. पुणे, बेंगलोर या 870 किमीच्या टप्प्यामध्ये पुणे-कोल्हापूर यांना मध्यावर असणारे सातारा जिल्हयाचे  महत्व वादातीत आहे. कृष्णा काठच्या साखरपट्यात सातारा जिल्हयाचा विकासाचा वाटा मोठा आहे. मात्र राजकीय उर्जितअवस्था नसल्याने उपयुक्तता व गुणवत्ता असूनही जिल्हयाच्या विकासाचे टेकऑफ अद्याप न झाल्याने भविष्यातील सातारा कसा असेल याचे माफक तयार करणे अवघड होवून बसले आहे. 1996 ते 99 यादरम्यान कृष्णा खोरे महामंडळाच्या वतीने जिल्हयाच्या पुर्व भागात कालव्यांची अनेक कामे घेण्यात आली. अनेक धरणांच्या घोषणा झाल्या मात्र माण, खटाव सारख्या दुष्काळी पट्यांना पाणी पोहचविण्याऐवजी त्याचे राजकारण करण्यातच आघाडी शासनाने स्वारस्य घेतल्याने दुष्काळग्रस्त जनता विकासासाठी तळमळत राहिली. तीर्थक्षेत्र, पर्यटन स्थळांचा विकास, अ‍ॅग्रोटुरिझम धरणग्रस्तांच्या पुर्नवसनाचे कायम भळभळणारे प्रश्‍न, सातारा तालुक्यात रखडून पडलेली पंचतारांकित एमआयडीसी वसाहतीचा प्रश्‍न, सातारा शहराची हद्दवाढ, दुर्लक्ष झाल्यामुळे खर्चासाठी आवाक्याबाहेर गेलेली जिहे-कठापूरची सिंचन योजना यासारख्या अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे जिल्हयामध्ये राज्य करणार्‍या सत्ताधारी राष्ट्रवादीकडे नाही. अगदी सातारा जिल्हयातील दुसर्‍या क्रमाकांचे शहर समजले जाणारे कराड भविष्यात वेगळा जिल्हा होण्यासाठी सवतासुभा मांडण्याच्या तयारीत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या काळात कराड शहराची हद्दवाढ प्रीतीसंगमाच्या संरक्षक भिंतीचा प्रस्ताव, मलकापूर एमआयडीसी विकसन, कराड-चिपळूण प्रस्थावित रेल्वेमार्ग या विविध माध्यमातून सुमारे 500 कोटी रूपयांच्या सवलतींची खैरात कराडवर केली. अगदी एमएच 50 सारखे वेगळे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्यात आले. म्हणजेच सातार्‍याला बाजूला ठेवत विकासाचा वेगळा मार्ग कराडने पकडला. कराडमध्ये जे घडते ते सातार्‍यात का घडू शकत नाही याची सर्व उत्तरे स्थानिक राजकीय नेतृत्व आणि त्यांच्या इच्छाशक्तीमध्ये दडली आहे. राष्ट्रवादी व खा.उदयनराजे भोसले यांचा सवतासुभा गेल्या चार वर्षात कधीच न मिटल्याने फार मोठी दरी निर्माण झाली आहे. यातील समन्वयाचा झुलता पूल कोणी सांधायचा हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. या भांडणातील सत्वपरिक्षा धाकटे बंधू आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांना नेहमीच द्यावी लागते. पक्षनिष्ठा की बंधूप्रेम यातच बाबाराजेंची होणारी परीक्षा नेहमीच जिल्हयाने पाहिली आहे. एकमेकांचा आंतरविरोध आणि राजकीय समीकरणे जुळवताना सातार्‍याचा दिसणारा विकास हा आरंभशूर व पाण्यावरच्या बुडबुडयासारखा दिसतो. जो विकास दिसतोय त्याचे श्रेय कोणा एकाला जावू नये यासठी होणार्‍या राजकीय कुलंगडया या मनस्तापजनक आहेत. अगदी जिल्हयाचे मुख्यालय असणार्‍या सातारा शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी उपचारासाठी एखादे दर्जेदार हॉस्पीटल असू नये ही आरोग्य सेवेची केवढी मोठी शोकांतिका आहे. सातारा हॉस्पीटल किंवा शेंद्रे येथील कॅन्सरवर उपचार करणारे ऑनको ही भविष्यातील विकासाची नांदी आहे. पण या सेवा खाजगी स्वरपाच्या असून सामान्यांना त्या किती परवडणार्‍या आहेत हाही मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. जिल्हा रूग्णालयला लागून असणारे 100 कॉटचे प्रस्तावित शासकीय महाविद्यालय याची मधूर स्वप्ने सातारकरांना दाखवण्यात आली. मात्र श्रेयवादात या महाविद्यालयाला शहरालगतच्या मोकळया भूखंडावर साधी जागासुध्दा मिळू शकली नाही. कृष्णा खोरे महामंडळाच्या शासकीय वसाहतीमध्ये या महाविद्यालयाचा मुक्काम हलला मात्र तिथेही पर्याप्त जागेचे दुर्देव आडवे आले. सांगली सारख्या शहराने मिरज, कुपवाड सारखी उपनगरे जवळ करत हद्दवाढ करून घेतली आणि विकासाचे वेगळे परिणाम साधले. रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग यांना कनेक्ट होणारी कागल वैभववाडी ही रेल्वेसेवा अस्तित्वात आणण्यासाठी कोल्हापूरच्या राजकीय नेतृत्वाने वज्रमूठ आवळली आहे. खा.राजू शेट्टी, खा. धनंजय महाडीक, मालोजीराजे भोसले छत्रपती, यासारख्या राजकीय नेतृत्वानी एकत्र येवून आता कोल्हापूरमध्ये विमानतळ अस्तित्वात आणण्याचा घाट घातला आहे कोणे एकेकाळी करवीरनगरीचे व्यापारी संबंध थेट युरोप खंडातील रोमशी होते. असा विकासाचा भविष्यातला नवा चेहरा करवीरवासियांना निश्‍चित सुखावणार आहे.  कोल्हापूर ते सातारा ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आपल्या मानाचा दबदबा राखणारी राजघराणी मात्र दोन्ही जिल्हयाच्या विकासाचे संदर्भ वेगवेगळे. सातार्‍यातही राष्ट्रवादी व मनोमिलन यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून विकासाची वज्रमूठ आवळल्यास भविष्यातील सातार्‍याची आखणी करणे शक्य होवू शकते. कोल्हापूर थेट मुंबईशी हवाई मार्गाने कनेक्ट झाल्याने विकासाचा वेगळा टप्पा सुरू होणार आहे. कोकणाशी हातमिळवणी करण्यात कराडने बाजी मारली. शापूरजी पालनजी कंपनीच्या सहकार्याने 3 हजार 195 कोटी रूपयाचा कराड-चिपळूण रेल्वेमार्ग अस्तित्वात येत आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने 464 कोटी रूपये यापुर्वीच दिले आहेत. सातारा जिल्हा म्हणून विचार केला तर विकासाचा हा चेहरा सुखावणारा आहे. मात्र याच मार्गाचा वापर कराड, इचलकरंजी, इस्लामपूर याच दक्षिण पटयातील लोकांना जास्त होणार आहे. सातार्‍याचा भौगोलिक विचार करता सलग प्रादेशिकतेच्या मर्यादा प्रकर्षाने जाणवत आहेत. सातारा, शिरवळ पट्टा हा पुणेशी तर सातार्‍याच्या पुढील उर्वरित जिल्हा हा कोल्हापूर सांगलीशी संलग्नित असतो. त्यामुळे सलग विकास असा विचार करताना दोन खंडामध्ये करावा लागतो. कराड-चिपळूण रेल्वे मार्गाचा तसा सातार्‍यातील इतर 9 तालुक्यांना असा कितीसा उपयोग होणार त्यासाठी बारामती, फलटण, शिरवळ भोरमार्गे कोकण असा बर्‍याच वर्षापासूनचा रखडलेला रेल्वेमार्ग अस्तित्वात आणणे गरजेचे आहे मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीला कठीण परिक्षा द्यावी लागेल. येत्या 25 वर्षातील सातारा जिल्हा हा विचार करताना शिरवळ, सातारा या पटटयात विनाकारण अडकून पडलेल्या भूखंडाना ताब्यात घेवून तेथे विशेष आर्थिक वसाहत तयार करण्याचे मोठे काम फडणवीस शासनाला प्रशासनाच्या माध्यमातून करावे लागेल. अर्थातच हे इतके सोपे नाही. त्याला अनेक राजकीय कंगोरे आहेत.