अ‍ॅड. अरविंद रा. कदम , माजी जिल्हा सरकारी वकील.
संकलन – ओमकार कदम
सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण हवेच या मुद्यावरून रान उठले आहे. ठिकठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चे निघत आहेत. राज्यकर्ते व विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. त्यातच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा – 1989) चा दुरूपयोग होतो आहे, अशी ओरड होऊ लागली आहे. त्यामुळे हा कायदाच रद्द करा, अशी मागणीही काही घटकांमधून उचल खाऊ लागली आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा 1989 हा अव्यवहार्य व कालबाह्य झाल्याचेही मत व्यक्त होऊ लागले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या कायद्यासंबंधाने थोडेसे…
कोणताही कायदा संमत करण्यापूर्वी संसदेमध्ये त्या कायद्याचा मसुदा तयार केला जातो. त्यामध्ये कायदा संमत करण्यामागचा इतिहास व संसदेचा हेतू पाहिला जातो. (इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर) याबाबत चर्चा होऊन तशी नोंद कायदा अमलात येण्यापूर्वी त्या कायद्यामध्ये केली जाते.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा संमत करण्यापूर्वी देशात काही घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे तेव्हाच्या केंद्रातील सरकारवर दबाव आणला गेला व विशिष्ट राजकीय हेतूने हा कायदा संमत केला गेला. त्यामुळे या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो, त्याबाबत विशेष दक्षता घेतली गेली नाही. महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः शाहू – फुले – आंबेडकर अशा आधुनिक सामाजिक विचारवंतांचा वारसा असल्याने तसेच प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्‍वर, संत तुकाराम व इतर संतांच्या शिकवणीमुळे सर्व समाजामध्ये जातीय एकोपा होता. विशेषतः शिवकालीन पर्वामध्ये सर्व जाती-जमातींना योग्य स्थान होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताप्रमाणे एखादा आरोप करणे अतिशय सोपे असते; परंतु ते आरोप कायद्याच्या चौकटीत राहून सिद्ध करणे हे कठीण असते आणि आरोपीस ते आरोप खोडून काढणेही अतिशय कठीण व अवघड असते. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा वापर वैयक्तिक फायद्यासाठी व कायदेशीर दहशतवादासारखा (लिगल टेररिझम) समान होत आहे. त्याबाबत 2009 पासून सर्व इंग्रजी व मराठी वर्तमानपत्रे अग्रलेखामधून प्रकाशझोत टाकत आहेत आणि तसे उल्लेख सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात आहेत.
या कायद्याचे कलम – 3 प्रमाणे कायद्यामधील वेगवेगळ्या गुन्ह्यांबाबतचा तपशील दिलेला आहे. त्यामधील बर्‍याच गुन्ह्यांमध्ये जसे की काही जातीवाचक उच्चार केल्याचा आरोप केला तर तो खोडून काढणे अतिशय अवघड असते. इतर गुन्ह्यांमध्ये जसा दृश्य पुरावा असतो तसा तो शब्द उच्चार केल्याबाबत दृश्य पुरावा काहीच नसतो. त्यामुळे या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो, याबाबत विशेष दक्षता घेतली गेली नाही. काही समाजातील काही विशिष्ट लोकांनी या कायद्याचा दुरूपयोग एखाद्या शस्त्रासारखा तसेच वैयक्तिक आर्थिक लाभासाठी व स्वार्थासाठी सर्रास सुरू केला आहे.
या कायद्यानुसार कलम – 4 मधील तरतुदींप्रमाणे फिर्याद नोंदविणेबाबत तसेच या कायद्यामधील गुन्ह्याच्या तपासाबाबत पोलीस यंत्रणांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकलेला आढळून येतो. या दबावापोटी काही संघटीत लोकांच्या भीतीपोटी पोलीस यंत्रणेमार्फत सर्रास गुन्हे दाखल केले जातात. त्यामुळे इतर गुन्ह्यांप्रमाणे त्यांची छाननी, पडताळणी व हेतू समर्पकता याचा विचार केला जात नाही व तांत्रिक पद्धतीने गुन्हे नोंदवले जातात. कोणत्याही फौजदारी कायद्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा केल्याचा आरोप असल्यास ती व्यक्ती कोर्टामध्ये जाऊन झालेल्या आरोपांबाबत बाजू मांडू शकते व योग्य बाजू मांडल्यास त्याला खून, देशद्रोह, बलात्कार यासारख्या गंभीर गुन्ह्यामध्येसुद्धा अटकपूर्व जामीन दिला जातो. परंतु या कायद्यातील कलम 18 प्रमाणे नागरिकास घटनेप्रमाणे दिलेला अटकपूर्व जामिनाचा मूलभूत अधिकार काढून घेतला गेलेला आहे. उघड उघड मानवी हक्काचे उल्लंघन व पायमल्ली झालेली आहे. तसेच घटनेतील मूलभूत हक्क कलम 14 व 21 तत्व अनुसार समानतेच्या कायद्याचा उघड उघड भंग झालेला आहे. या कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोंदण्यात आला तर तो खरा किंवा खोटा व त्यापाठीमागचा हेतू याबाबत विचार न करता आरोपीस दिलेल्या अटकपूर्व जामिनाचा मोलाचा हक्क हिरावून घेतलेला आहे व त्याच्या संभाव्य दुष्परिणामाचा काहीही विचार केलेला नाही.
4 मार्च 2014 वटहुकूमापˆमाणे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये दुरूस्ती झाली. नुकतेच या कायद्यामध्ये बरेच बदल केले असून 26 जानेवारी 2016 पासून नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामध्ये काही कडक अव्यवहार्य, जाचक व घटनेच्या मूलभूत हक्कांविरोधी तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. या बदलाप्रमाणे कलम 2 (1) (बी सी) म्हणजेच आर्थिक बहिष्कार व कलम 2(1) (सी बी) सामाजिक बहिष्कार सामाजिकदृष्ट्या भीतीदायक तरतुदी केल्या असून त्याचा कोणीही व कसलाही अर्थ लावून कोणत्याही व्यक्तीबाबत गैरवापर करून या कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते.
कलम 2 (बी सी) प्रमाणे आर्थिक बहिष्कार म्हणजे मागास व्यक्तीबरोबर –
1) व्यवहार न करणे अगर मोबदला घेऊन काम न करणे किंवा नाकारणे.
2) तसेच मोबदला घेऊन व्यावसायिक व व्यापारी सेवेबाबतची संधी नाकारणे.
3) सामान्य व्यवहारामध्ये नेहमीच्या शर्तीनुसार व परंपरेनुसार काम करण्यास नकार देणे.
4) तुमचे व्यवसाय व व्यापारी संबंध सामान्य व्यक्तीबरोबर जसे ठेवता त्याप्रमाणे संबंध ठेवण्यास नकार देणे / अलिप्तता बाळगणे.
कलम 2 क (इ बी) प्रमाणे सामाजिक बहिष्कार म्हणजे – एखाद्या व्यक्तीला दुसर्‍या व्यक्तीला पारंपरिक सेवा देण्यासाठी किंवा पारंपरिक सेवा स्वीकारण्यासाठी परवानगी देण्यास नकार देणे किंवा इतर व्यक्तीबरोबर सामाजिक, सामान्य संबंध ठेवतात तसे संबंध अशा व्यक्तीबरोबर न ठेवणे किंवा इतरांपासून त्या व्यक्तीस अलिप्त ठेवणे.
कलम 2 (1) (एल) – निवडणुकीत एखाद्या मागासवर्गीय व्यक्तीस दमदाटी करणे अथवा प्रतिबंध करणे.
अ) निवडणुकीमध्ये एखाद्या उमेदवारास मत देण्यास सांगणे अथवा मत न देण्यास सांगणे.
ब) उमेदवारी अर्ज भरण्यास प्रतिबंध करणे किंवा उमेदवारी अर्ज काढण्यास सांगणे.
क) मागासवर्गीय उमेदवारास निवडणुकीमध्ये सूचक किंवा अनुमोदक होण्यापासून परावृत्त करणे.
जगात अशा प्रकारचे कायदे कोणत्याही देशात नाहीत. मुळातच पूर्वी अस्तित्वात आलेला कायदा व त्याचा होणारा गैरवापर व दुरूपयोग हाच विषय गंभीर व भयंकर स्वरूपाचा आहे. त्याचे दुष्परिणाम बहुसंख्य समाज विशेषतः मध्यमवर्ग, शेतकरी वर्ग, नोकरदार वर्ग व समाजातील असंघटीत वर्ग यांना तीव्रतेने जाणवत आहे. त्यामुळे सर्व बहुसंख्य समाज अप्रत्यक्षपणे अदृश्य भीतीखाली वावरत आहे. तसेच कलम (3) (ए ल) ए (बी) (सी) तसेच कलम 3 (1) (ए म) (ए न) (ओ) (पी) (क्यू) या अतिशय घातक तरतुदी व नागरिकांना घटनेतील कलम 14 प्रमाणे समानतेच्या कायद्याचा भंग करीत आहे. याचा दुरूपयोग विशेषतः प्रत्येक निवडणुकीवेळी करण्यात येईल.
विशेषतः नवीन कायद्यातील शेड्युल – 2 अ‍ॅनेक्झर 1 पीडित व्यक्तीस मदत म्हणून जवळपास 1 लाखापासून 8 लाखांपर्यंत रक्कम / मदत देण्यास तक्ता तयार केला आहे. ही मदत एखादी व्यक्ती श्रीमंत असली तरीही तिला देण्याबाबत कायद्यामध्ये तजवीज आहे. ही तरतूद रक्कमही आता गुन्हा दाखल करण्याचे आमिष बनलेले असून तसा विचित्र पायंडा पडलेला आहे. त्याचा गैरवापर एखाद्या शस्त्राप्रमाणे होत आहे. तसेच काही लोकांचा धंदा झालेला असून या कायद्याचा आर्थिक लाभापोटी धाक दाखविणे, खंडणीसारखी रक्कम मिळविणे व त्यासाठी त्यांची कार्यालये थाटलेली आहेत.
नुकतेच मद्रास उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश यांनी त्यांच्या कार्यालयातील अधिकाराप्रमाणे ऑफिसमध्ये काही भरती केल्या व काही लोकांना पदोन्नतीबाबत आदेश काढले म्हणून याबाबत दिल्ली येथील उच्च न्यायालयातील मागासवर्गीय न्यायाधीश यांनी या भरतीमध्ये स्वतःचा, त्यांच्या कोर्टाचा अवमान झालेला आहे तसेच मुख्य न्यायाधीश मद्रास यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट कायद्याप्रमाणे गुन्हा केलेला आहे, अशी नोटीस बजावली. वरील नोटीसीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. हायकोर्ट न्यायाधीश या कायद्याचा गैरवापर करतात व नंतर माफी मागतात, यापेक्षा या कायद्याचा गैरवापर असूच शकत नाही. अशावेळी इतर सामान्य व्यक्तीवर जर असा आरोप झाला असता तर त्याला नक्कीच तुंगवास झाला असता. खरेतर भारतामध्ये फौजदारी स्वरूपाचे प्रचंड कायदे अस्तित्वात आहेत. या कायद्याचा व्यवस्थित वापर झाल्यास सामाजिक प्राप्त परिस्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा दुरूस्त केला किंवा रद्द केला तर अनुसूचित जाती – जमातीच्या सामान्य व्यक्तीस काही फरक पडणार नाही. फक्त मूठभर लोकांची कायदेशीर अवैध दुकाने / धंदे बंद पडतील, यापेक्षा काहीही फरक पडणार नाही. वरील कायद्याची स्वातंत्र्याच्या कठीण काळात गरज भासली नाही व तशी तरतूद असावी / करावी असे घटना समितीलासुद्धा वाटले नाही. म्हणूनच प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने पˆसिद्ध केल्याप्रमाणे गुन्हा सिद्ध होण्याचे कोर्टातील प्रमाण अत्यल्प म्हणजेच 5-6% आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत त्वरित बदल करणे / आवश्यक दुरूस्त्या
1) कलम 18 रद्द करून आरोपीस अटकपूर्व जामिनाची तरतूद करणे.
2) कलम 4 रद्द करून पोलीस यंत्रणेवरील बेकायदेशीर दबाव काढणे.
3) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामधील 26 जानेवारी 2016 रोजीची सर्व दुरूस्ती / तरतुदी रद्द करणे.
4) फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 प्रमाणे मुख्य गुन्हा जामीनपात्र अथवा अजामीनपात्र ठरविणे व त्याबाबत कोर्टाला योग्य ते अधिकार देणे.
5) आरोपीच्या जामीन अर्जावर त्वरित किमान 24 तासात फिर्यादीस सरकारतर्फे म्हणणे देणे.
6) गुन्हा शाबित झाल्यानंतरच पीडित व्यक्तीस अनुदान देणे.
7) खोटी केस केल्यास फिर्यादीस शिक्षेची तरतूद असणे गरजेचे आहे.
जातीच्या नावावर एकत्र आलो तर काहीही गैरमागण्या मिळवता येतात हे कळल्यानंतर सर्वच जाती आपल्या संघटनेमार्फत गैरफायदा घेऊ पाहतात व त्यामुळे जाती-जातीमध्ये दरी व धु्रवीकरण वाढत चालले आहे. त्यामुळे कायद्यात समानता व आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण सर्व समाजातील जातींना मिळाल्यास सर्व प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल.
कायदा हा काळाबरोबर बदलायला लागतो. (लॉ इज डायनामिक) तसेच आताच्या जागतिक स्पर्धेच्या युगात संयुक्तिक वर्गीकरण (रिझनेबल क्लासिफिकेशन) कालबाह्य आहे. याउलट आपण अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये विचित्र तरतुदी घालून समाजामध्ये दुफळी माजवली जात आहे.
