आता नगरपंचायतींचा नगराध्यक्षही थेट जनतेतून…!

मुंबई : नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्री मंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. तर या बैठकीमध्ये मेट्रो रेल्वेचे जाळे आता अधिक विस्तारित होत असून ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रो-5 मार्गानाही मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये स्वामी समर्थ नगर-जागेश्वरी-विक्रोळी या मेट्रो मार्ग क्र. 6 चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि त्याच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्री मंडळाच्या या बैठकीत बंद पडलेल्या आणि बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रांचे खासगी-सार्वजनिक सहभागाच्या (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्यासह त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहित करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया धोरण लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून त्यामुळे कृषी उत्पादनांना स्थानिक ते थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासह पर्यायाने शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत मिळणार आहे. या वेळी राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धतीने कामे हाती घेण्याविषयीच्या धोरणासही मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील हायब्रिड न्युईटी तत्त्वावर राज्यातील रस्ते व पुलांची सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावातील बदलास मान्यता मिळाली आहे. या परताव्याच्या कालावधीत घट, तर शासन सहभागाच्या टक्केवारीत वाढही करण्यात आली आहे. तर पंढरपूर मंदिरे अधिनियम-1973 मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे काम सर्वाधिक बोली लावणार्‍या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीस देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची अंमलबजावणी, निधी उभारणी आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी एमएसआरडीसीची दुय्यम कंपनी म्हणून नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लिमिटेड या नावाने विशेष उद्देश वाहन कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.