अधिकारांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणीस नकार
नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य यांच्यातील अधिकारांचा वाद आपल्या अधिकारक्षेत्रात येतो की नाही हे दिल्ली उच्च न्यायालयाला आधी ठरवू द्यावे, अशी मागणी करणार्‍या अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील आप सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, यामुळे केजरीवाल सरकारला जोरदार झटका बसला आहे.
केंद्र-राज्य वाद अधिकारक्षेत्रात येतो की नाही यासह इतर सर्व मुद्यांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या, असे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. यु. यु. ललित यांचा समावेश असलेल्या न्यायासनाने आप सरकारला सांगितले. अधिकारक्षेत्र या प्राथमिक मुद्यासह इतर सर्व मुद्यांवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आपला निर्णय दिल्यानंतर त्याला आव्हान देण्यास आप सरकार मोकळे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हायकोर्ट हे घटनात्मक कोर्ट आहे आणि यासारख्या घटनात्मक विषयांची व्याख्या करून त्यावर निर्णय देण्याचा हायकोर्टाला अधिकार आहे, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालायने आपच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. दिल्ली सरकारने आधी हायकोर्टाचे दार का ठोठावले? कलम 226 नुसार तुम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आणि आपले अधिकारक्षेत्र ठरविण्याचा प्रत्येक न्यायालयाला अधिकार आहे. मग ते कलम 226 नुसार असो की 131, हायकोर्ट अधिकारक्षेत्राचा निर्णय घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
