मूळ दुखणे वेगळे-इलाज वेगळा!

कृषिमूल्य आयोग हा या देशातील अनेक आयोगांपेक्षा वेगळा आयोग आहे. या देशाची संरचना पाहिली तर हा देश निश्चितपणे शेतीप्रधान देश आहे आणि शेतक-यांवर अवलंबून असणारा आहे. शेतकर्‍याने शेती पिकवली नाही तर केवळ औद्योगिक उत्पादनाच्या जोरावर हा देश जगू शकणार नाही.
तसे पाहिले तर कोणताच देश अन्न-धान्याशिवाय जगू शकत नाही. ज्या काळात या देशात अन्नधान्यांची कमालीची तूट होती, त्या काळात अमेरिकेतून आयात केलेल्या मिलो जातीच्या गव्हावर या देशातील दोन पिढयांचे (कु)पोषण झाले आहे. त्यावेळच्या रेशन दुकानांवरील रांगा, त्या गव्हामध्ये असणारा कचरा, माती आणि काय काय.. याची विधानसभा आणि लोकसभेपर्यंत चर्चा झाली होती.
पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून असलेला हा देश 1947 साली स्वतंत्र झाल्यानंतरही अन्नधान्याच्या बाबतीत परतंत्रच होता. राजकीय स्वातंत्र्य होते. पण सामाजिक स्वातंत्र नव्हते. तसेच अन्नधान्याचेही स्वातंत्र्य नव्हते. अमेरिकेतील मिलो गव्हाची जहाजे मुंबई बंदराला लागली तर मुंबईतील रेशन दुकानात धान्य उपलब्ध व्हायचे. 1970पर्यंत ही परिस्थिती होती. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी कृषी विभागाची एक विशेष बैठक लावली.
अन्नधान्यांच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण का होऊ शकत नाही? याची चर्चा केली. महाराष्ट्राचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी हायब्रीड ज्वारीचा आग्रह धरून एकरी उत्पादन वाढीवर भर दिला होता. इंदिरा गांधी यांच्या विशेष आग्रहामुळे आठ हजार कोटी खर्च करून थळ वायशेत येथे खत कारखाना सुरू करण्यात आला. शेतीला तीन गोष्टींची गरज. 1) पाणी, 2) उत्तम बियाणे, 3) सुयोग्य खते. यानंतर अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वावलंबी करण्याची मोहीम सुरू केली आणि या देशातील शेतक-यांनी हे आव्हान स्वीकारले. अनेक दुष्काळ, अनेक महापूर यामुळे झालेली नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि काही शेतक-यांनी वैफल्यातून केलेल्या आत्महत्या या सगळया विपरित परिस्थितीत या देशातील शेतक-याने गेल्या 40 वर्षात या देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत निश्चितपणे स्वावलंबी केलेले आहे. याचे सगळे श्रेय या देशातील कष्टकरी शेतक-यांचे आहे. त्यामुळे वाचाळ पत्रकारांनी बळीराजाची बोगस बोंब उठवली तरी याच बळीराजाने देशाला स्वावलंबी केले हे नाकारता येणार नाही.
1970च्या दशकात सी. सुब्रमण्यम केंद्रीय कृषिमंत्री असताना कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. कृषिमूल्य आयोग म्हणजे नेमके काय? तर शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादनाची किमान भावाची हमी. या वर्षीच्या कृषिमूल्य आयोगाने तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये, डाळी, तेलबिया अशा कृषी उत्पादनांचे वाढीव दर जाहीर केले आहेत आणि सामान्यपणे 60 रुपयांपर्यंत प्रती क्विंटलमागे ही वाढ शेतक-यांना देण्यात आली आहे. सध्याचा तांदळाचा भाव 1470 रुपये क्विंटल आहे, नाचणीचा 1725 आहे, ज्वारीचा भाव 1650 आहे, सगळयात जास्त कडाडलेल्या डाळीचा भाव 425 रुपये आहे. अशी जुजबी वाढ कृषिमूल्य आयोगाने दिली. पण शेतकर्‍याचे खरे दुखणे काय आणि खरी मागणी कोणती?
या देशातील शेतक-यांची वर्षानुवर्षाची एकच मागणी आहे की, शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या स्थापनेनंतरही आज शेतीमालाचा भाव उत्पादक शेतकरी ठरवू शकत नाही. बाजारपेठेतील कोणत्याही दुकानातील प्रत्येक वस्तूचा भाव मूळ उत्पादक म्हणजे फॅक्टरी मालक ठरवतो आणि विशिष्ट नफा घेऊन त्याची किंमत घेऊन तो विकतो. हा उद्योगाचा जसा अधिकार आहे, तसा शेती उत्पादकाला तो अधिकार नाही. त्यामुळे कष्टकरी आणि धान्य निर्माण करणार्‍या शेतकर्‍याच्या मालाचा भाव आजही दलाल किंवा अडते ठरवतात.
पुढच्या वर्षी पेरायची तूर यावर्षी विकत घेतली जाते. आणि हे सौदे फोनवर होतात. शेतक-याला आपला माल ग्रेडिंगफ (निवड) करून विकता येत नाही तर सरसकट माल विकून दलाल आणि अडते त्या मालाचे विकत घेतल्यावर ग्रेडिंग करून मालाचा दर्जा ठरवतात आणि त्यात मोठया प्रमाणावर नफा कमावतात. उद्योगधंद्यांत वावरणारा कोणताही मालक घरून निघाल्यापासून फॅक्टरीत जाऊन परत येईपर्यंत, किलोमीटर मागे त्याच्या गाडीचा भत्ता लावतो.
आज देशातील शेतकरी खांद्यावर औत, दोन बैल तसेच डोक्यावर पाटीत भाकरी घेऊन चालणारी बायको हे सगळे पायपीट करत शेतावर जातात, पण शेतावर जाऊन परत येईपर्यंतचा कोणताही भत्ता त्यांना लावता येत नाही. म्हणून वर्षानुवर्षाची एक मागणी आहे की, नुकसानीत येणा-या शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या. तो दिला जात नाही आणि उत्पादन खर्चावर अधारित शेतीमालाला किंमतही दिली जात नाही. त्यामुळे आजचा शेतकरी कर्जबाजारी होतो आहे. कृषिमूल्य आयोगाने हे दृष्टचक्र तोडण्यासाठी फांद्या तोडीत न बसता मुळावर घाव घातला पाहिजे आणि उत्पादन खर्चावर आधारित शेतीमालाला भाव दिला पाहिजे, जोपर्यंत ही भूमिका मान्य होत नाही तिथपर्यंत क्विंटलमागे 50-60 रुपये वाढ करून ना शेतीचे भले होणार, ना शेतक-याचे. त्यामागचे मूळ दुखणे वेगळे आहे. त्यामुळे मूळ दुखण्याला मूळ औषध दिल्याशिवाय शेती कधीही फायद्यात येणार नाही आणि शेतकरी कधीही फायद्यात येणार नाही.
कृषिमूल्य आयोगाचा आतापर्यंतचा ढाचा बघितला तर कृषिमंत्री हा प्रामुख्याने शेतीशी संबंधित नसलेला माणूस राहिलेला आहे. शरद पवार हे एकमेव सन्माननीय अपवाद आहेत. त्यांनी शेतकर्‍यांची व्यथा समजून घेतली होती. 70 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. पण ही कर्जमाफी शेतक-यांना फायद्याची न ठरता बँकांची खाती वजावट करून गेली. त्यामुळे बँकांचे भले झाले. शेतकरी आहे तसाच आहे. कृषिमूल्य आयोग दिल्लीच्या वातानुकूलित कार्यालयात बसून शेतीमालाच्या किमती ठरवू लागले तर त्यांना त्या कधीही ठरवता येणार नाहीत. शेतकर्‍यांच्या प्रत्यक्षातील अडचणी वेगळया आहेत.
आजचा सगळयात मोठा कठीण प्रश्न मजुरांचा. शेतीला मजूर मिळत नाहीत, घरातील तरुण मुले शेती करायला तयार होत नाहीत, जो उठतो तो गावाकडून मुंबईला किंवा शहरात पळतो. एक अख्खं कुटुंब आता शेतीवर रिचू शकणार नाही, हे तर स्पष्टच आहे. परंतु घरातील एक माणूस शेतीवर आणि बाकी सर्व जण उद्योगांवर अशी रचना झाल्याशिवाय शेती कधीही परवडणार नाही. कृषिमूल्य आयोगाने ही सगळी भूमिका तपासून घेण्याची गरज आहे. म्हणून कृषिमूल्य आयोगाकडून दिलेल्या 50-60 रुपये वाढीने मूळ रोगावर इलाज होऊ शकणार नाही.