बेकायदा पदोन्नतीचे पाप आता सरकारच्या माथी

सातारा पालिकेतील दोन वरिष्ठ व 34 कनिष्ठ लिपिकांच्या अशा 36 जणांच्या पदान्नतीला नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी नुकतीच मान्यता दिली. मात्र ही मान्यता कोर्टाला अधीन राहून अंशतः असल्याने या पदोन्नतीचे समर्थन निश्‍चितच होवू शकत नाही. बेकायदेशीररित्या झालेल्या या पदोन्नतीचे समर्थन शासनाकडूनच होवू लागल्याने भविष्यात निर्माण होणार्‍या कायदेशीर पेचाच्या गुंत्यात शासनाचाही पाय अडकण्याची शक्यता आहे. गेली 8 वर्षे पदोन्नतीचा लाभ व सहाव्या वेतन आयोगापासून वंचित राहिलेल्या 36 कर्मचार्‍यांना गणपती आगमनाच्या मुहूर्तावर नगरविकास विभागाने शुभवार्ता दिली आहे. दोन दिवसापासून नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या दालनात जी सुनावणी झाली त्या सुनावणीमध्ये 36 कर्मचार्‍यांना पुर्वलक्षी प्रभाव आणून कायम करण्याचा निर्णय देण्यात आला. या निर्णयावर पालिका वर्तुळात नव्हे तर नगरविकास खात्यात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. 25/11/2002 रोजी तत्कालीन सर्वसाधारण सभेने 36 कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्याचा जो निर्णय घेतला त्यामध्ये प्रचंड दबावाचे राजकारण झाले. तत्कालीन मुख्याधिकारी कै.एन.एम. दरेकर यांनी या प्रस्तावावर कधी व कुठे सही केली या सार्‍या गोष्टी आजही गुलदस्त्यात आहेत. सातार्‍यातील एका सत्ता केंद्रावर बोलावून एका दिवगंत माजी नगरसेवकाने जो ताण मुख्याधिकार्‍यांना दिला त्यातूनच नगरविकास खात्याला न विचारता परस्पर पदोन्नती देण्याचा घाट घातला गेला. 2010 मध्ये एका जनहित याचिकेद्वारे आणि त्याआधी जिल्हाधिकार्‍यांकडे झालेल्या तक्रारीनंतर मार्च महिन्यात या ठरावाला 308 कलम अंतर्गत रद्द करण्यात आले. जिल्हाधिकार्‍यांच्या या निर्णयाला विभागीय आयुक्तांनीसुध्दा बेकायदेशीर ठरवले. अगदी उच्च न्यायालयात सुध्दा हाच निर्णय कायम करण्यात आला होता. भारतीय प्रशासनाच्या सेवेची कठीणतम परिक्षा म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोग. या आयोगाची परीक्षा पास करणारे सातारा जिल्हयात कार्यरत असणारे तत्कालीन अधिकारी जेव्हा एखादा निर्णय देतात त्यामागे भारतीय संविधानाच्या नियमाचा मजबूत आधार असतो. मात्र हा आधारच नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्या आदेशानुसार खोडला की काय असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अर्थातच नियमांचा अभ्यास असणारे रणजित पाटील यांनी हा आदेश लागू करताना अंशतः मान्यता हा शब्दप्रयोग केल्याने आणि आदेशामधे सर्व नियमांच्या अधीन राहून असे स्पष्ट उल्लेखित केल्याने या 36 कर्मचार्‍यांचा 14 वर्षाचा वनवास संपला असे म्हणता येणार नाही. कारण लगेच पालिकेने पदोन्नतीच्या नेमणूका जाहीर करणे हे अडचणीचे ठरणार आहे. अगदी करंजे एमआयडीसीतील अतिक्रमण काढण्याचे शुल्लक प्रकरणावरून पालिकेचे महाभाग वकीलाचा सल्ला घ्यायला निघतात मग 36 कर्मचार्‍यांच्या भविष्याचा दिशा ठरवणारे हा निर्णय कायम करताना कायदेशीर सल्ला घेतला जाणे आवश्यकच झाले आहे. एकमेकांकडे बोटे दाखवून जबाबदारी झटकण्याचे कटाक्षाने टाळले जावे. विद्यमान मुख्याधिकारी  शंकरराव गोरे यांनीतरी किमान पाऊल उचलावे अशी मागणी होत आहे. 36 कर्मचार्‍यांना पदोन्नती मिळावी याविषयी कोणाचीच ना नाही कारण या कर्मचार्‍यांनी केला संघर्ष पालिका प्रशासनाने पाहिला आहे. मात्र त्यांना सहानुभूती देताना ती मुर्खाच्या संकल्पनेत मोडू नये ही अपेक्षा आहे. ज्या नियमांच्या आधारे त्यांना पदोन्नती कायम केली जात आहे मुळात त्याचा पायाच चुकीचा आहे. 14 वर्षापुर्वी नेमणूका व पदोन्नती नगरविकास खात्याला न विचारताच करण्याचे पाप तत्कालीन सर्वसाधारण सभेने केले होते. आणि त्याचा वाटा आता फडणवीस शासन उचलायला निघालेले आहेत. मुळात पायाच जर चुकीचा असेल तर इमारत दोषपूर्ण राहणारच. त्यासाठी चौकटीतला सुवर्णमध्ये शोधण्याचे राजकीय शहाणपण दाखवले जात नाही ही शोकांतिका आहे. सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ दिल्यानंतर होणारे राजकीय वाद हे अडचणीचे ठरू शकतात .