10 कोटी थकीत बिलाच्या प्रश्‍नावर आंदोलनाचा इशारा
सातारा : रयत कुमदा साखर कारखान्याने शेतकर्‍यांचे 10 कोटी रूपये ऊसाचे बिल थकवले आहे. याबाबत सहकार आयुक्तांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. महिन्याभराच्या कालावधीत कारवाई न केल्यास आयुक्त कार्यालयात मनसे स्टाईल राडा करण्यात येईल, असा इशारा मनसेचे पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप मोझर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. दरम्यान, रयत कुमदाकडून शेतकर्‍यांचे थकीत बिल मिळावे या मागणीसाठी दि. 27 रोजी कराड प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे मोझर यांनी सांगितले.
मोझर म्हणाले, गत वर्षीच्या गाळप हंगामाचे रयत कुमदाकडे 9 कोटी 95 लाख रूपये थकीत आहे. वर्षभर पाठपुरावा करूनही हे पैसे मिळालेले नाही. याबाबत शेतकर्‍यांनी याप्रकरणी वारंवार निवेदन व आंदोलन करून काहीच उपयोग झालेला नाही. त्यानंतर हे शेतकरी माझ्याकडे आल्यानंतर सहकार आयुक्ताकडे माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवली. यामध्ये कराड प्रांत, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सहकार आयुक्तांनी या साखर कारखान्याच्या मालमत्तेचा तपशील नसल्याने वसुली करता येत नसल्याचे सांगितले. नियमाप्रमाणे 14 दिवसात पैसे देणे क्रमप्राप्त असताना सहकार आयुक्ताने काय कारवाई केली? असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता.
त्यावर त्यांनी कोणतेही उत्तर न देता माझ्या अर्जानंतर 3 ऑगस्टला कारवाईचे आदेश दिले. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणतीच कारवाई झालेली नाही. शेतकर्‍यांची थकीत देणी देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन शेतकर्‍यांचे पैसे द्यावे. रयतने कुमदाला हा साखर कारखाना भाड्याने दिला आहे. सर्व गोष्टी रयतमध्येच चालत असल्याने शेतकर्‍यांचे पैसे मिळाले का नाही याची खातरजमा रयतने करायला हवी होती. यामध्ये रयत कारखान्याचा जास्त दोष आहे. प्रसंगी कारखान्याचा लिलाव करून शेतकर्‍यांची देणी देण्याची मागणी मोझर यांनी केली.
दरम्यान, यामध्ये कुमदाच्या पदाधिकार्‍यांनी शासनाच्या अधिकार्‍यांना मॅनेज केल्यामुळेच हे पैसे दिले गेले नसल्याचा गंभीर आरोप मोझर यांनी केला. शेतकर्‍यांसोबत शिवतेज या उस तोडणी व वाहतूक संघटनेचेही 48 लाख रूपये अदा करण्यात आलेले नाही. कराड, पाटण, वाई या तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा यामध्ये समावेश असून त्यांच्यावर कर्जांचा डोंगर वाढत चालला आहे. त्यातच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने शेतकर्‍यांना 101 ची नोटीस काढली असून ही नोटीस रद्द करण्याची मागणी उपनिबंधकांकडे करण्यात येणार आहे. सातारा जिल्ह्याप्रमाणे राज्यात बहुतांश साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांचे 525 कोटी रूपये थकवले आहे. याबाबत शासनाने स्वतच्या तिजोरीतील पैसे द्यावे. शेतकर्‍यांचे भांडवल करून सत्तेचा उपभोग करणार्‍यांचे रक्त आता थंड झाले असून त्यांच्याकडून कोणतीच कार्यवाही होत नाही.
गतवर्षी ऊसाला मिळालेला दर आणि साखरेचा दर यामध्ये तफावत आहे.यामुळे 2016 -17 या हंगामात ऊसाला 3 हजार रूपये प्रति टन असा दर मिळावा या मागणीसाठी आंदोलन करणार आहे.
