सातारा ः जिल्हा परिषदेकडील अखर्चित निधी शासनाला परत पाठविण्याचे आदेश आल्यानंतर 20 कोटी रूपये अखर्चित निधी असल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले. मात्र, त्यामध्ये वाढ झाली असून एकूण अखर्चित निधी हा तब्बल 32 कोटी रूपयांचा असल्याचे समोर आले आहे. आता हा संपूर्ण अखर्चित निधी शासनाला परत पाठवावा लागणार असून त्याचा मोठा फटका जिल्हा परिषदेची विकासकामे आणि लाभार्थ्यांना बसणार आहे.
जिल्हा परिषदांना दिलेल्या निधीपैकी अखर्चित निधी हा शासनाला परत पाठविण्याचे आदेश राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांना काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानंतर सातारा जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागाकडील अखर्चित निधीच्या माहितीचे संकलन सुरू होते. त्यानुसार 30 सप्टेंबर 2017 अखेरपर्यंत सातारा जिल्हा परिषदेकडे 31 कोटी 99 लाख 58 हजार रूपयांचा अखर्चित निधी शिल्लक राहिल्याचे समोर आले असून आता तो निधी शासनाला परत पाठवावा लागणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, सातारा जिल्हा परिषदेकडे 1 एप्रिल 2017 अखेरपर्यंत 61 कोटी 27 लाख 79 हजार रूपये इतका निधी अखर्चित होता. त्यापैकी 29 कोटी 28 लाख 21 हजार रूपये हे 30 सप्टेंबर 2017 अखेर खर्च करण्यात आले. मात्र, उर्वरित 31 कोटी 99 लाख 58 हजार रूपये हा निधी खर्च करण्यात जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिकारी सपशेल अपयशी ठरले. त्यामुळे तो निधी शिल्लक व अखर्चित राहिला आणि आता तो निधी आता शासनाकडे परत पाठवावा लागणार आहे. शासनाला परत पाठवाव्या लागणार्‍या अखर्चित निधीमध्ये ग्रामपंचायत विभागाचा नंबर पहिला आहे. ग्रामपंचायत विभागाकडे सर्वाधिक अखर्चित निधी शिल्लक राहिला आहे. या विभागाकडे 1 एप्रिल 2017 अखेर 14 कोटी 24 लाख 34 हजार रूपये निधी शिल्लक होता. परंतु त्यानंतरच्या 5 महिन्यांच्या कालावधीत केवळ 4 कोटी 44 लाख 65 हजार रूपये निधी खर्च करण्यात आला. परिणामी 30 सप्टेंबर 2017 अखेर तब्बल 9 कोटी 79 लाख 69 हजार रूपये अखर्चित राहिले. ते आता शासनाला परत पाठवावे लागणार आहेत.
ग्रामपंचायत विभागापाठोपाठ आरोग्य विभागाकडे सर्वाधिक अखर्चित निधी शिल्लक असल्याचे दिसून येते. आरोग्य विभागाकडे 1 एप्रिल 2017 अखेर 10 कोटी 76 लाख 49 हजार रूपये शिल्लक होते. मात्र, त्यापैकी केवळ 3 कोटी 6 लाख 87 हजार रूपये हे 30 सप्टेंबर 2017 अखेरपर्यंत खर्च करण्यात आले. तर त्यापैकी शिल्लक अखर्चित तब्बल 7 कोटी 69 लाख 62 हजार रूपये शासनाला परत पाठवावे लागणार आहेत. त्या पाठोपाठ महिला व बालविकास विभागाचे अंगणवाडी बांधकामासाठीचे 1 एप्रिल 2017 अखेर 9 कोटी 41 लाख 76 हजार रूपये शिल्लक होते. त्यापैकी 4 कोटी 52 लाख 87 हजार रूपये खर्च करण्यात आले. परंतु 4 कोटी 88 लाख रूपये एवढा निधी अखर्चित राहिला. जो शासनाला परत पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे अंगणवाडी बांधकामांवर विपरित परिणाम होणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडे 1 एप्रिल 2017 अखेरपर्यत 5 कोटी 27 लाख 79 हजार रूपये निधी शिल्लक होता. त्यापैकी केवळ 55 लाख 52 हजार रूपये हे खर्च करण्यात आले. परिणामी 4 कोटी 72 लाख 27 हजार रूपये शासनाला परत पाठवावे लागणार आहेत. लघु पाटबंधारे विभागाकडे 1 एप्रिल 2017 अखेरपर्यत 5 कोटी 6 लाख 97 हजार रूपये शिल्लक होते. त्यापैकी केवळ 1 कोटी 82 लाख 53 हजार रूपये खर्च करण्यात आले असून तब्बल 3 कोटी 24 लाख 44 हजार रूपयांचा निधी शासनाला परत पाठवावा लागणार आहे.
शिक्षण व समाजकल्याण विभागाचा गचाळ कारभार —–
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व समाजकल्याण विभागाने पाच महिन्यांच्या कालावधीत एकही रूपया खर्च न केल्याचे दिसून येते. 1 एप्रिल 2017 अखेर प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे 56 हजार रूपये तर समाजकल्याण विभागाकडे तब्बल 4 कोटी 49 लाख रूपयांचा निधी शिल्लक होता. मात्र पाच महिन्यांच्या कालावधीत एकही रूपया लाभार्थ्यांसाठी खर्च करण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
बांधकाम उत्तर मेरीटमध्ये तर दक्षिणफ काठावर पास —
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उत्तर विभागाकडे 1 एप्रिल 2017 अखेर 3 कोटी 90 लाख 99 हजार रूपये शिल्लक होते. पाच महिन्यांच्या कालावधीत या विभागाने 100 टक्के सर्व निधी खर्च करून जिल्हा परिषदेची थोडी फार लाज राखली आहे. मात्र बांधकाम दक्षिण विभागाकडे 1 एप्रिल 2017 अखेर 7 कोटी 86 लाख 10 हजार इतका निधी शिल्लक होता. त्यापैकी 6 कोटी 33 लाख 7 हजार रूपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असला तरी तब्बल 1 कोटी 53 लाख 3 हजार रूपयांचा निधी अखर्चित राहिला असून तो शासनाला परत पाठवावा लागणार आहे. तर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे 1 एप्रिल 2017 अखेर 4 कोटी 68 लाख 30 हजार रूपये शिल्क होते. त्यापैकी 4 कोटी 61 लाख 71 हजार रूपये खर्च करण्यात आले असले तरी 6 लाख 59 हजार रूपयांचा अखर्चित निधी शासनाला परत जाणार आहे.
