शासनाच्या परिपत्रका नुसार ई-म्युटेशन प्रणालीच्या जाचक सूचनांमुळे जमीन तारण गहाणखत, मुदत खरेदी, खरेदी खत करणार्‍या पक्षकारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश ठिकाणी इंटरनेट सेवेचा बोजवारा उडाला असून अनेक ठिकाणी सेवा उपलब्ध नाही. अडचणीत असलेल्यांना नोंदणीकृत ऑनलाईनचा सातबारे वेळेवर मिळू शकत नसल्याने दस्तऐवज होत नाहीत, त्यामुळे आर्थिक गरजा कशा भागवायच्या असा प्रश्‍न गरजू पक्षकारांसमोर पडला आहे.
शासनाने सर्व कामकाज ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टीने स्तुत्य उपक्रम निवडला असून नोंदणी व मुद्रांक विभागातील ई-म्युटेशने प्रणालीतून दस्तऐवजाची नोंदणी 100 टक्के योग्य पध्दतीने करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वांना काटेकोरपणे सूचनांचे पालन करण्यासाठी परिपत्रक काढले असून यात दस्त नोंदणी करताना पक्षकारांनी दोन दिवस आगाऊ सविस्तर तपशिलासह व सातबारा उतार्‍यांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे. संबंधित पक्षकार यांच्याकडून दस्तऐवजाचा प्रकार, दस्तऐवज लिहून देणार व घेणार मिळकतीचे परिशिष्टमधील सर्व माहिती घेणे आवश्यक राहील. पक्षकारांकडून प्राप्त झालेली माहिती त्याच दिवशी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना ईमेलद्वारे सादर करणे गरजेचे आहे.ई-म्युटेशन कार्यप्रणाली लागू असलेले सर्व दस्तऐवज ई-म्युटेशन कार्यप्रणाली अंतर्गतच नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जी गावे 100 टक्के तपासून पूर्ण झाली आहेत व जसे तयार होतील तसे त्या गावाचे नोंदणीचे व्यवहार 100 टक्के ई-म्युटेशन प्रणालीद्वारे करावेत, अशा सक्त सूचना करण्यात आल्या आहेत.
इंटरनेटच्या युगात असे बदल अपेक्षित असले तरी सदरच्या प्रणालीत सर्वात आवश्यक विषय आहे तो इंटरनेट सेवेचा. तालुक्यातील ग्रामीण भागात बी.एस.एन.एल.कंपनीचाच फक्त सर्व्हर असून अनेक ठिकाणी तर त्याची रेंज नाही. ग्रामीण भागातील बहुतांश गावात इंटरनेट सेवा उपलब्ध नाही. ज्याठिकाणी आहे त्याठिकाणी तांत्रिक, नैसर्गिक, आर्थिक, वैयक्तिक अशा अनेक प्रकारच्या अडचणी आहेत. त्यामुळे या सेवेचा लाभ घेता येत नाही.त्यात बहुतांश शेतकरी वर्गाला इंटरनेट, ईमेल या सुविधांपासून ते अनभिज्ञ आहेत. इंटरनेटच्या अडचणींमुळे अनेक गावातील सातबारे संगणकीकृत करण्यात अडचणी येत असल्याने माहिती पूर्ण झालेली नाही. ती पूर्ण होण्यास बराच कालावधी जाणार आहे.
परिपत्रकानुसार काम करायचे म्हटले तर ग्रामीण भागातील मुलांची शिक्षण फी, कुटुंबातील व्यक्तींचे अचानक उद्भवणारे आजारपण, मुलामुलींचे विवाह, शेतकर्‍यांच्या विविध अडचणी, अडचणींच्या काळात घेतलेली उसनवारी तसेच रोजच्या समस्या अशा अनेक अडचणी निर्माण झाल्यावर जमीन गहाण,दान व खरेदीविक्री करून बहुतांशी आपली गरज भागवताना दिसून येतात. दस्तऐवज नोंदणीचे काम झाले नाही तर दुष्काळी माण तालुक्यातील परिस्थिती विदर्भ, मराठवाड्यासारखी होण्यास वेळ लागणार नाही असेही बोलले जात आहे. जमीन तारण, गहाणखत, मुदतखरेदी, खरेदीखत तसेच इतर कोणत्याही प्रकारचे दस्तऐवज नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन सातबारे तांत्रिक अडचणींमुळे वेळेवर मिळू शकत नसल्याने ज्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे ते यातून कसा मार्ग काढणार, त्यांची आर्थिक गरजा कशा पूर्ण होणार आदी समस्या निर्माण झाल्याने ग्रामीण भागातील इंटरनेट सेवा सुरळीत होऊन सातबारे संगणीकृत होईपर्यंत या प्रणालीमध्ये सवलत देऊन दस्तऐवज नोंदणी करण्यासाठी काही अटी शिथील कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
